किसानों को ब्याजमुक्त लोन, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार… कई बड़े फैसले!

मुख्य निर्णयों की झलक:

1. किसानों को ब्याजमुक्त लोन की सौगात
राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2025–26 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज वाली फसल ऋण योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है. सरकार ने सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण देने की योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है. जो किसान समय पर ऋण चुकाएंगे, उन्हें ब्याज से पूरी छूट मिलेगी.अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग ₹23,000 करोड़ के ऋण वितरित किए जाएंगे.मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को राहत देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि मजबूत किसान ही प्रदेश की रीढ़ हैं.

2. स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार

कैबिनेट ने प्रदेश के पांच जिलों नीमच, श्योपुर, सिंगरौली, डिंडोरी और टीकमगढ़ के जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया.इसके साथ ही अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी को पूरा करने के लिए 810 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.इसमें डॉक्टर, नर्स, तकनीकी कर्मचारी और प्रशासनिक स्टाफ शामिल होंगे.
सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और मरीजों को उपचार के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा.

3. राजस्व और भूमि मूल्यांकन नीति में सुधार

बैठक में भूमि विक्रय और हस्तांतरण से जुड़ी नीति में संशोधन किया गया है. अब कलेक्टर गाइडलाइन दर को 100% आधार मानकर भूमि मूल्य निर्धारण किया जाएगा.
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से जमीनों के रजिस्ट्री मूल्य में पारदर्शिता आएगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, भू-अभिलेख और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ.

सीएम का बयान:

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसान आत्मनिर्भर बने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों और राजस्व प्रणाली पारदर्शी बने. इन फैसलों से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी.

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