Canada – Canada and Dene Nation announce pilot program for Dene-led housing solutions

Northern, remote and Indigenous communities in Canada face unique housing and infrastructure needs.

May 9, 2022 — Yellowknife, Treaty 8 Territory, Northwest Territories — Government of Canada and Dene Nation

Northern, remote and Indigenous communities in Canada face unique housing and infrastructure needs. The Government of Canada is working with partners to build and renovate housing that meets community needs, based on local priorities. 

Today, the Honourable Daniel Vandal, Minister of Northern Affairs, along with Dene National Chief Gerald Antoine, announced support for Dene communities through a new pilot project that will advance community-led housing solutions.

The Government of Canada is providing $200,000 a year over three years to the Dene Nation to create a Housing and Infrastructure Secretariat that will support and coordinate housing-related initiatives benefiting Dene peoples. This pilot project will allow Dene communities to propose solutions that reflect their unique needs, secure federal housing funding, and support the Dene Nation Strategic Housing Plan. 

In addition, Canada provided $135,000 through Indigenous Services Canada’s Community Infrastructure and Housing program for the purchase of a modular unit at Kátł’odeeche First Nation as part of the Dene Nation’s Strategic Housing Plan. These measures will support ongoing housing efforts in the Northwest Territories, while providing the Dene Nation with a foundation for future collaboration to address housing challenges.

“Everyone deserves a safe and affordable place to call home, no matter where they live. Northern and Indigenous partners have the local knowledge and expertise to implement housing plans that work for them. This federal government will not impose a ‘one-size-fits-all’ approach, because we know that does not work. We are proud to partner with the Dene Nation for this pilot program. Through continued collaboration, communities are creating and implementing new housing solutions that meet their needs.”

The Honourable Daniel Vandal, P.C., M.P.

Minister of Northern Affairs 

“Our home, on the land, has always been the foundation that enriches the quality of our way of life. The Dene Nation acknowledges that there are many areas in housing that require our immediate attention. Through the support of the Housing Secretariat project, we look forward to seeking meaningful engagements with the many levels of government involved in the housing crisis in Denendeh. This must be done in alignment with the needs and values of our leadership and our Dene families.”

Chief Gerald Antoine

Dene Nation

“Supporting solutions as prioritized by northern and Indigenous partners like the Dene Nation will build healthier, safer and more prosperous Northern communities. Together, we will continue to work to respond to northern and Indigenous housing needs.”

Michael McLeod

MP, Northwest Territories

The Government of Canada is providing a total of $600,000 in funding over three years to support the Dene Nation’s Dene Nation Housing Secretariat project. Canada also provided $135,000 for the purchase of the modular unit at Kátł’odeeche First Nation. 

Targeted supports to Indigenous communities represent another important step towards improving the well-being of Northerners in the spirit of reconciliation. This funding also demonstrates overall progress on commitments to support the self-determination of Indigenous communities.

In May 2021, a Dene Nation Chiefs Housing Advisory Committee representing regions across Denendeh was created to provide advice to develop key housing policies and guidance to help ensure that the unique rights, interests and perspectives of Dene peoples are acknowledged, affirmed, and implemented in the Northwest Territories.

In Budget 2021, the Government of Canada made historic investments to address infrastructure and housing needs, including $18 million for northern Indigenous communities in the Northwest Territories, including Dene communities that have historically not received investments. 

Budget 2021 also made other important investments for the North and Arctic to support the Government of the Northwest Territories’ most urgent and immediate housing and infrastructure priorities, including $25 million to address critical housing needs and support the construction of new public housing units across the territory.

Budget 2022, announced on April 7, proposes further investments in northern housing, including $60 million over two years to support affordable housing and related infrastructure in the Northwest Territories, allowing partners to continue to advance their most immediate and pressing housing and infrastructure needs.

Building on more than $2.7 billion to support housing in Indigenous communities since 2015, Budget 2022 proposes $4.3 billion over seven years to improve and expand Indigenous housing in Canada, which includes $2.4 billion over five years to support First Nations housing on reserves.

Kyle Allen

Press Secretary

Office of the Honourable Daniel Vandal

Minister of Northern Affairs

819-953-1153

Leanne Goose

Arts, Culture, Communications and Community Engagement

Dene Nation 

587-986-6215

communications@denenation.com

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PM dedicates to the nation K. K. Patel Super Speciality Hospital in Bhuj


The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicated to the nation K. K. Patel Super Speciality Hospital in Bhuj, Gujarat today via video conferencing. The hospital has been built by Shree Kutchi Leva Patel Samaj, Bhuj. Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendrabhai Patel was among those present on the occasion.


Speaking on the occasion, the Prime Minister appreciated that leaving the devastation caused by the earthquake behind, the people of Bhuj and Kutch are now writing a new destiny for this region with their hard work. “Today many modern medical services exist in this area.In this series, Bhuj is getting a modern, super specialty hospital today”, the Prime Minister said. This hospital is the first charitable super speciality hospital of the region which will act as guarantee of quality medical treatment for people of Kutch along with lakhs of soldiers, par military personnel and traders,  the Prime Minister informed.


The Prime Minister elaborated that better health facilities are not limited only to the treatment of disease, they also encourage social justice. “When cheap and best treatment is available to the poor, his faith in the system is strengthened. If they get freedom from the worry of the cost of treatment, they work hard to get out of poverty with more determination”, the Prime Minister said. The Prime Minister explained that in past years, all the schemes of the health sector have been implemented with this thought behind them.


Ayushman Bharat scheme has been instrumental in saving lakhs of crore rupees every year in the treatment of poor and middle class families along withJanaushadhi Yojana. Health and Wellness centres and campaigns such as the Ayushman Bharat Health Infrastructure Scheme are helping to make treatment accessible to all.


Ayushman Bharat Digital Health Mission is expanding the facilities for the patients. Modern and critical healthcare infrastructure has been developed through the Ayushman Health Infrastructure Mission in the district andbeing taken up to the block level. Hospital are being constructed in every district. Similarly, AIIMS are being established. Medical Colleges are expanding medical education and the country is likely to get record number of doctors in next 10 years.


Shifting to Gujarati, the Prime Minister said that ‘a situation has reached neither can I leave Kutch nor can Kutch leave me’. He talked about the recent expansion of medical infrastructure and education in Gujarat. He said today there are 9 AIIMS, more than three dozen medical colleges, up from 9 colleges earlier. Medical seats have increased from 1100 to 6000. Rajkot AIIMs has gone functional, and Civil Hospital Ahmedabad is getting 1500 bed  infrastructure for mother and child care, he informed. Facilities for cardiology and dialysis have grown manifold.


Shri Modi, reiterated his focus on preventive approach to health and requested to keep the emphasis on cleanliness, exercise and Yoga going. He also emphasized importance of good diet, clean water and nutrition. He asked the Kutch region to celebrate Yoga day at a grand scale. He also asked the Patel community to promote Kutch  festival abroad and increase the number of foreign tourists for the same. He also reiterated his call for 75 Amrit sarovars in every district.




Hospital in Bhuj will make good quality healthcare accessible to people at affordable price. https://t.co/ip4Y9sNVyz

— Narendra Modi (@narendramodi) April 15, 2022


भूकंप से मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं।

आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं।

इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मिल रहा है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 15, 2022


बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती हैं, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं।

जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है, तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मज़बूत होता है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 15, 2022


इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 15, 2022


बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, उनकी प्रेरणा यही सोच है।

आयुष्मान भारत योजना और जनऔषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 15, 2022


देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने के प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 15, 2022



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DS




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Canada – First ever First Nation Health Ombudsperson’s Office to be created in Saskatchewan

Chief Bobby Cameron of the Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN) along with the Honourable Patty Hajdu, Minister of Indigenous Services, announced today that the FSIN will be establishing the first ever First Nations Health Ombudsperson’s Office in the province of Saskatchewan. Indigenous Services Canada is providing $1.17 million to support this work.

February 22, 2022 — Saskatoon, Treaty 6 Territory, Saskatchewan — Indigenous Services Canada 

Chief Bobby Cameron of the Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN) along with the Honourable Patty Hajdu, Minister of Indigenous Services, announced today that the FSIN will be establishing the first ever First Nations Health Ombudsperson’s Office in the province of Saskatchewan. Indigenous Services Canada is providing $1.17 million to support this work.

The First Nations Health Ombudsperson’s office will ensure First Nations have a point of contact where they feel safe to be able to report incidents of discrimination when accessing health care services in Saskatchewan. The Ombudsperson Office’s team of advocates will work with individuals and their families to bring systemic concerns to the attention of federal and provincial health organizations for resolution. The Office will also assist in determining options to resolve conflicts or concerns for overall system change improvements.

Until now, Indigenous peoples who have faced racial discrimination when seeking health services in the province have had little to no recourse in addressing problematic and challenging experiences. Establishing the First Nations Health Ombudsperson’s Office is one important step of many to improve supports and accountability in Canada’s health care systems. 

Addressing anti-Indigenous racism in our health care systems is work that needs to be done across the country. Recognizing Indigenous Knowledge, ensuring cultural safety and supporting Indigenous-led health services are central to achieving this goal. 

The Government of Canada will continue to work with Indigenous and non-Indigenous partners across the country to ensure that First Nations, Inuit and Métis have recourse – no matter where they seek services – when they experience instances of racism and discrimination in our health systems.

“This is just one important step of many needed in addressing anti-Indigenous racism and discrimination in health care. The creation of the First Nation Health Ombudsperson’s Office will help to ensure First Nations in Saskatchewan have a voice in any services they receive, as well as a venue to formally address and resolve concerns and complaints where change is needed. Indigenous peoples have the right to access health care services free from discrimination or racism – and that is exactly why our government is supporting the Federation of Sovereign Indigenous Nations in this important work.”

The Honourable Patty Hajdu

Minister of Indigenous Services

“This is a positive step forward and we are proud of the hard work that has taken place to ensure this important initiative is available to our First Nations people in the province. There has been a long history of negative, and sometimes tragic, interactions between First Nations people and health care providers or hospitals. The First Nation Health Ombudsperson’s Office will make sure that our people have someone to turn to when they feel discriminated against or when they need help, advocacy, or simply, cultural understanding and assistance.” 

Chief Bobby Cameron

Federation of Sovereign Indigenous Nations

Alison Murphy

Press Secretary

Office of the Honourable Patty Hajdu

Minister of Indigenous Services

Alison.Murphy@sac-isc.gc.ca

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PM greets the nation on New Year


The Prime Minister, Shri Narendra Modi has extended his New Year greetings to the nation.


In a tweet, the Prime Minister said;


“Happy 2022! 


May this year bring abundance of joy and good health in everyone’s lives. 


May we keep scaling new heights of progress and prosperity, and work even harder to fulfil the dreams of our great freedom fighters.”



Happy 2022!

May this year bring abundance of joy and good health in everyone’s lives.

May we keep scaling new heights of progress and prosperity, and work even harder to fulfil the dreams of our great freedom fighters. pic.twitter.com/dHoaD4tbpk

— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2022

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DS/SH




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Text of PM’s address to the Nation


मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। हम इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में हैं। 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है।


आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमीक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि panic नहीं करें, हां सावधान रहें, सतर्क रहें। मास्क-उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है।


आज जब वाइरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौती का सामना करने की ताक़त और आत्मविश्वास भी multiply हो रहा है। हमारी innovative spirit भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख isolation beds हैं। 5 लाख oxygen supported beds हैं। 1 लाख 40 हजार ICU beds हैं। ICU और non ICU beds को मिला दें तो 90 हजार beds विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3 हजार से ज्यादा PSA Oxygen plants काम कर रहे हैं। 4 लाख oxygen cylinders देशभर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की buffer dose तैयार करने में सहायता की जा रही है, उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है।


साथियों,


कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा-निर्देशों का पालन, कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्‍सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गम्भीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही, approval process, सप्लाई चैन, distribution, training, IT support system, certification पर भी हमने निरंतर काम किया।


इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छाशक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है।


आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह, वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगौलिक स्थितियों के बीच, इतना सुरक्षित वैक्‍सीनेशन अभियान चलाया।


कई राज्य और विशेष तौर से टुरिज़्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने शत-प्रतिशत सिंगल डोज वैक्‍सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गाँवों से जब शत प्रतिशत वैक्‍सीनेशन की खबरें आती है तो मन को संतोष होता है।


यह प्रमाण है हमारे health system की मज़बूती का, हमारी team delivery का, हमारे healthcare workers के dedication और commitment का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उसके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेज़ल वैक्सीन और दुनिया की पहली DNA वैक्सीन भी शुरू होंगी।


साथियों,


कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं।


लेकिन साथियों,


हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोर में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो को-मॉरबिडिटी से ग्रस्त हैं, उन्हें कब वैक्सीन लगे, ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति-परिस्थिति के अनुसार, भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं।


वर्तमान में, ओमीक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग-अलग हैं, अनुमान भी अलग-अलग हैं। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे vaccination को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिको ने जो अध्ययन किया है और विश्वभर के अनुभवो को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए है।  आज अटल जी का जन्म दिन है, क्रिसमस का त्योहार है तो मुझे लगा की इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए।


साथियों,


15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में, 3 जनवरी को, सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल-कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की, और उनके माता-पिता की चिंता भी कम करेगा।


साथियों,


हम सबका अनुभव है कि जो कॉरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए Precaution की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की Precaution Dose भी प्रारंभ की जाएगी। इसकी शुरुआत 2022 में, 10 जनवरी, सोमवार के दिन से की जाएगी।


साथियों,


कोरोना वैक्सीनेशन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी ना किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें Precaution लेना सलाह योग्‍य है। इसको ध्यान में रखते हुए, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कॉ-मॉरबिडिटी वाले नागरिकों को, उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की Precaution Dose का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा।


साथियों,


मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में, हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे।


आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद !


***


DS/AKJ/NS/AK




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